काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अहिले सम्म प्राविधिक र अन्य समूहका आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन । कानुनको अभावमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सेवाका कर्मचारी आफैँ प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले प्राविधिक सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, पशु सेवा, वन सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी करारमा लिन अनुमति दिन लागेको हो ।
मन्त्रालयले यसरी करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीको हरेक वर्ष करार नवीकरण हुने र त्यस्ता कर्मचारीले अस्थायी वा स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिन नसक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार करार कर्मचारी छनोट गर्दा आवश्यक कर्मचारीको पद, योग्यता, सेवासर्त तोकी १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अध्ययन गरी कर्मचारी छनोट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको समिति हुनु पर्नेछ । समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत र स्थानीय तहको शाखा अधिकृत सदस्य हुनेछन् । तीन सदस्यीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ ।
स्रोतः नयाँपत्रिका
Related News
सम्बन्धित समाचार
रोजगारी उपलब्ध गराउन पोखरा १३ मा जब फेयर
डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चरिष्ट एशोसिएसन गण्डकी प्रदेश संयोजकमा पाण्डे
जुवा खेलिरहेका सात जना पक्राउ
कास्कीमा सात पत्रकार सम्मानित
सेती नदीमा मिश्रको शव भेटियो
Archives
Archives