बर्दिया,४ माघ । तराई,मधेश,थारुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बर्दियाको गुलरीयामा प्रर्दशन गरिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाईसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगर्नु दुखद भएको निर्वतमान संविधानसभा सदस्य काशीम सिद्धिकिले बताए।

उनले अबिलम्ब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए विगतमा भएका घटना भन्दा ठूलो घटना हुन सक्ने चेतावनीदिदै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे।

यस्तै तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स ५ र ६ नम्बर प्रदेश नेपालगंजका प्रमुख आलम खानले आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु उपर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपुर्तिको समेत सिफारिस गरेका कारण सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रर्दशन तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशब कुमार यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए।

ज्ञापन पत्र बुझदै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउने बताउदै प्रतिवेदनका बारेमा के के भई रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने बताए ।