गोर्खा र धादिङमा मुलुकको विकासको ढोका खोल्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्दैछ । आजसम्म देशभित्र हामीले नदेखेको यति ठूलो आयोजना कस्तो होला ? हेर्नुहोस् बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले तयार पारेको थ्री डी मोडल भिडियो-

यस्ता छन् आयोजनाका ६ विशेषता

१. फेवाभन्दा १४ गुणा ठूलो तालः यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने छ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । यति ठूलो ताल बन्ने भएपछि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

२. दुई सय किलोमिटरको रिङरोडः विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय मिलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम भइरहेको छ । रिङरोड धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसमा हुनेछ । रिङरोड बनिसकेपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।

३. विस्थापित परिवारको संख्या ४५ हजारः यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

४. एक लाख ३० हजार रोपनी जमीन डुब्नेः आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थावित हुनेछन् ।

आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।

गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् ।

५. मुआब्जा र पुनस्थापनामा मात्रै ६० अर्बः आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्ति गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । मुआब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

जुनसुकै हालतमा भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको कार्य सुरु गर्ने बस्नेतले बताए । मुआब्जा वितरणको मोडालिटी तयार नभएकाले अहिलेसम्म विकास समितिले जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन । आयोजनाले अहिले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको क्षेत्रफलको यकिन गर्नुका साथै स्वामित्व र जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।

मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । यस्तो करबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

६. कुल लागत २ खर्ब ५० अर्बः बुढीगण्डकीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आयोजनाको विकासका लागि विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । हालसम्म विकास समितिले नै आयोजना विकासको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि चट्टानको अवस्था के छ भनेर विकास समितिले १८ मिटर डि्रलिङ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसअनुसार कामा गर्दै जाँदा १८३६ मिटर डि्रलिङ गरिसकिएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । ‘डि्रलिङ गरेपछि यहाँको ढुंगाको गुणस्तर राम्रो पाइएको छ, त्यसैले यो आयोजना संभव छ,’ उनले भने ।

सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

मोडालिटीमा अझै अन्योल

अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकार छाड्ने चाइनिज कम्पनी चाइना गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी पनि गरिएको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयले आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर प्रारम्भिक छलफल भने गरिरहेको छ । सरकारले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको विद्युत संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमार्फत विकास गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनी मोडलबाट विकास गर्नु भनेको सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर उनीहरुलाई सेयर दिनु हो । पछिल्लो समय आहृवान गरिएका आइपीओ अत्यधीक बढी आवेदन पर्ने गरेको दृष्टान्तले यो आयोजना सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर बनाउन सकिने सम्भावना छ ।

• OnlineKhabar