सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आफू अनुकुलको सरुवा खोज्नेहरुको भीड सिंहदरबार छिर्ने गर्छ । यसका लागि विशेषतः मन्त्रीहरुले नै वातावरण बनाइदिन्छन् । यसैसन्दर्भमा अनलाईनखबर डटकमको टीमले पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग भेटेर एउटा मन्त्रीलाई सरुवाका बेलामा के-कस्ता दबाव वा प्रलोभनहरु आउँछन् भन्ने जिज्ञासा राखेको छ । अनलाईनखबरमा केहि वर्ष अघि प्रकाशित न्युज जस्ताको तस्तै:

पूर्वमन्त्री पण्डितले भने- सरुवाका बेलामा सिंहदरबार बिचौलियाहरुले भरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, कुनै पनि सुधार गर्न खोजियो भने त्यसको प्रभाव मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्छ ।’

कस्ता हुन्छन् दबावका शैली ?

पूर्वमन्त्री पण्डितले कर्मचारी सरुवामा आउने दवाबका तरिकाबारे यसरी व्याख्या शुरु गरे-

‘अन्तरमन्त्रालय सरुवाको समयमा आफुले चाहेको मन्त्रालयमा जान चौतर्फी दबाव आउँछ । कर्मचारीहरु सकेसम्म पावर देखाएर सरुवा गर्न खोज्छन् । मेरा पालामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबाट समेत फलानो कर्मचारीलाई फलानो कार्यालयमा सरुवा गर्दिनुपर्यो भनेर फोन आयो । प्रधानमन्त्रीबाट त झनै निर्देशनात्मक दबाव आउँथ्यो ।’

कतिपय कर्मचारी आफ्नो एउटा सरुवाका लागि विभिन्न पार्टीका दर्जनौँ सांसद नै बोेकेर आउने गरेको पण्डितको अनुभव छ । प्रधानमन्त्री, सांसदबाट पनि नभएपछि केही कर्मचारीले दुतावासबाट समेत फोन गराएको पण्डितले सुनाए ।

एमाले नेतासमेत रहेका पण्डितले सुशील कोइरालाको सरकारमा ०७० देखि ०७१ सालसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर काम गरे । त्यो वीचमा उनको कार्यकालमा पनि कर्मचारीहरुको सरुवा भयो ।

पहिलो वर्ष ०७१ सालमा उनले करिब ७ सय कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरे । त्यतिखेर अनुकुलको सरुवा नभएको भन्दै पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरुले मन्त्रालयमा तोडफोड समेत गरे ।

दोस्रो वर्ष ०७२ सालमा करिब १२ सय कर्मचारीको सरुवा भयो । त्यतिखेरका दिनहरु सम्झँदै पूर्वमन्त्रीले भने ‘मेरो पालामा केही मन्त्रालयमा ट्रेड युनियनले सरुवा डेस्क भनेर राखेका थिए र त्यहाँबाट रुजु गराएपछि सरुवाको दबाव दिन्थे । कर्मचारीभित्र त्यसरी युनियनको प्रभाव बढेको थियो ।

के-के गर्छन् विचौलियाले ?

चारैतिर सम्वन्ध विस्तार गर्ने र कसलाई सरुवा गरेपछि आफ्ना लागि कति पैसा हुन्छ, त्यो अनुसार काम गर्ने घुमन्तेहरुको समूह छ सिंहदरबारमा । पूर्वमन्त्री पण्डितको अनुभवमा उनीहरु एकै दिन फरक-फरक मान्छे बोकेर विभिन्न मन्त्रालयमा धाइरहेका हुन्छन् । उनीहरुको वर्षभरिको गुजारा नै त्यसरी नै चल्छ ‘

पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन्- ‘बिग्रेका पत्रकारहरुसमेत सरुवाको लिष्ट बोकेर मेरो कार्यकक्षमा आए । ‘

पूर्वमन्त्री पण्डितको अनुभवमा सरुवाको समयमा विचौलियाहरु मन्त्रीलाई भेटघाटमा बढी व्यस्त राख्नेे र कर्मचारी वा विभिन्न समूहसँग मिलेर आफु अनुकूल सरुवा सूची तयार गर्ने प्रयास गर्छन् ।

त्यसो गर्न एउटा मान्छेले मन्त्रीलाई एकै दिन पटक-पटक भेट्ने र लामो समय होल्ड गर्न खोज्छन् । पण्डित भन्छन्, कर्मचारी सरुवाको सिजनलाई एकथरी मान्छेहरुले पैसा कमाउने मौका मानेर काम गरेका हुन्छन् ।

चलखेलको एउटा उदाहरण

कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको रुचीका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री पण्डितको एउटा अनुभव जस्ताको त्यस्तै-

‘म सहसचिव भरत सुवेदीको खराबीबारे जानकार थिएँ । मैले उनको गैरसंबैधानिक सरुवाको माग रोकेँ । पछि सहसचिव सुवेदीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उनले जे-जे भन्छन्, त्यही गर्दिनुस् भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ ।

सामान्यले नचाहँदा नचाहँदै उनलाई अर्थ र श्रम मन्त्रालयको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । मैले त्यतिखरे जुन अफिसको डीजीले सुवेदीलाई हाजिर गरायो, तीन दिनभित्र त्यो निर्णय ब्याक गरेन भने त्यो डीजी, त्यहाँको डिजी रहँदैन भनेर अल्टिमेटम दिएँ ।

यस्तै एक हप्ताभित्र गल्ती नसुधारे एक हप्तामा अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई पनि त्यहाँ राख्दिँन भनेर चेतावनी दिएको थिएँ । त्यतिखेर मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पावर प्रयोग गर्छु भनेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट सुवेदीलाई फर्काइयो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सुवेदीलाई श्रमबाट मेरो भिटोको अधिकार भन्दै अर्थ मन्त्रालय लगेका थिए, सामान्यको सहमति विपरीत । मैले कर्मचारी सरुवामा सामान्य मन्त्रालयको भिटो हुन्छ भनेर गल्ती सच्याउन अल्टिमेटम दिएपछि रामशरण महत पछि हटे ।

चलखेलमा सामेल नभई मन्त्रीले त्यत्रो गरेर कुनै कर्मचारी सरुवा गरेर लाँदैन । यहीँबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि कर्मचारीले नेताहरुका लागि के-के गर्ने बाचा गरेका होलान् ?

कस्ता प्रलोभन आउँछन् ?

प्रोजेक्टमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरुले त्यहाँ जान धेरै पैसाको अफर गर्छन् । कर्मचारीको रुची ती कार्यक्रमहरुमा जाने हुन्छ, त्यसका लागि ३ देखि ५ लाखसम्मको प्रस्ताव आउँछ । कमजोर मन्त्री छ भने सचिवालयबाट प्रस्ताव र दबाव दुबै आउँछ ।

पण्डित भन्छन्, अपराधपूर्ण कुरा भएको र गोप्य लेनदेन हुने भएकाले मन्त्रीले पैसा खाए पनि कोसँग कति पैसा लिन्छ, थाहाहुँदैन । मैले सुनेसम्म, बुझेसम्म एउटा कार्यालय सहयोगीको सरुवाका लागि ५ देखि १० हजार लिन्छन् । ठूलो प्रोजेक्टमा जाँदैछ भने सरुवाका निम्ति १ देखि ५ लाखसम्म तिर्छ ।

यसको वातावरण बनाउन विचौलियाहरुले मन्त्रीको सचिवालय, सरुवा शाखाका कर्मचारीलाई खाजा खुवाउन लैजानेको होडबाजी चल्छ । खाजा खाँदै आश्वासन दिने, सहयोग गर्नुपर्योर, यसो गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् ।

कसरी थाहा पाउने ? मन्त्रीको स्वभावबाटै थाहा हुन्छ

भ्रष्टचारमा संलग्न कुनै कर्मचारी फेरि त्यस्तै आकर्षक ठाउँमा पुग्यो भने सरुवामा अपादर्शी भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मन्त्रीको वरिपरि कस्तो मान्छे छ भन्नेकुराले पनि संकेत गर्छ ।

लेनदेनमा संलग्न भएका मन्त्रीहरु सकेसम्म मिडियासँग तर्किने स्वभाव देखाउने पूर्वमन्त्री पण्डितको बुझाइ छ । र त्यस्ता मन्त्रीहरु सीमित घेरामा बस्न चाहन्छन् । अपारदर्शी हुन्छन् उनीहरुको गतिविधि अनौठा हुन्छन् ।

एमालेका कर्मचारी पनि लिष्ट बोकेर आए

पण्डित मन्त्री भएर जाँदा एमालेनिकट कर्मचारीमा उत्साह आएको थियो । तर, त्यस्तो सूची ठाडै अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।

‘नीतिगतरुपमा मैले आफुनिकट वा अरु निकट कर्मचारी भनेर च्याप्ने र फाल्ने काम गरिनँ । उनले भने, ‘मेरो त्यस्तो नीतिको शूरुमा पार्टीकै नेताहरुबाट आलोचना भयो । उनीहरु त्यसमा सहमत भएनन् ।’

डीभी पीआर, विशिष्टीकरण, सरुवा नीति लगायतका विषयलाई समेटेर निजामति सेवाको चौथो संशोधन अगाडि बढाउँदा आफ्नै पार्टीले असयोग गरेको पण्डितको गुनासो छ ।

उनले अघि भने, ‘आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरुले त मेरो राजीनामा नै मागे । पछि मैले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई कन्भिन्स गरेँ । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले मलाई निकाल्छुभन्दा पनि पार्टीले प्रतिवाद गर्योफ ।

पूर्वमन्त्री शर्माले राम्रो गरिन्

पूर्वमन्त्री पण्डितको दाबी छ, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने म नै हुँ ।’ उनी भन्छन्- ‘अहिलेका मन्त्री के गर्दैछन्, मलाई थाहा छैन । तर आफुपछिकी मन्त्री रेखा शर्माले प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण कदमहरु चालेको देखिन्छ । मन्त्री भएलगत्तै मसँग भेटेर छलफल र सुझाव लिनुभएको थियो । नीतिगतरुपमा उहाँले धेरै राम्रा कामहरु गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई केटी खोज्छु भनेँ

सरुवाका बेलामा पर्ने दबावबारे प्रष्ट्याउने क्रममा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले अर्को एउटा रोचक प्रशंग सुनाए ।

डीभी पीआएर लिएका कर्मचारीले सरकारी सेवामा बस्न नपाउने कानुन ल्याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत बिचौलियाको प्रभावमा परेको भन्दै पण्डितले भने- ‘प्रधानमन्त्रीलाई मैले केटी खोजिदिन्छुसम्म भन्नुपर्योत ।’

पूर्वमन्त्री पण्डितले यसरी सुनाए-

डीभी पीआरविरुद्ध मेरो अडानले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेछ । उहाँले मलाई राजीनामा दिनुस् सम्म भन्नुभयो । डीभीपीआरको ऐन ल्याउनबाट रोक्न उहाँलाई चर्को दबाव परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नै असहयोग गरेपछि मलाई साह्रै अप्ठेरो भयो । त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई सिंगल भेट्छु भनेँ । क्याबिनेट बैठकअघि अरु कसैलाई नराखी प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेटेँ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र म मात्रै थियौँ, सचिवालय, सुरक्षाका कोही मान्छे थिएनन् ।

मैले डीभी पीआरका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘म त देश बाहेक केही पनि सोच्दिँन, तपाई देशबाहेक अरु के-के सोच्नुहुन्छ ल भन्नुस् भनेँ । तर, प्रधानमन्त्री बोल्नुभएन ।

मैले भनें, तपाई त अविवाहित पनि हुनुहुन्छ, बिहे गर्ने, केटाकेटी जन्माउने र त्यसका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने भन्नुस्, त्यसो हो भने म आजै केटी खोज्न हिँड्छु ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशबाहेक मेरो स्वार्थ छैन भन्नुभयो । त्यसपछि बल्ल डीभी पीआर लिएर कर्मचारी बन्न नपाउने विधेयक पारित भयो ।