खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढेपछि विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मूल्य विश्लेषण समितिले यस्तो ठहर गरेको हो । टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको हो । पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्तालाई भार परेको छ ।‘स्थानीय कृषक तथा मध्यस्थकर्ता, व्यापारीसँग छलफल गर्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको फेला पर्‍यो,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो ।’ उनका अनुसार मूल्य निर्धारण गर्दा किसानमाथि व्यवसायीहरू हाबी हुने गरेका छन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । कालिमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको विभागको निष्कर्ष छ ।

‘किसानसँग सोधपुछ गर्दा दैनिक मूल्य थाहा हुँदैन भन्ने जवाफ पायौं । संकलन केन्द्रमा पनि कालिमाटीका व्यापारीले यतिउति मूल्य चलेको छ भनेर जानकारी दिन्छ भन्ने जवाफ पायौं,’ उनले भने, ‘यसले बिचौलियासँग मिलेर मूल्य निर्धारण हुने प्रस्ट देखिन्छ ।’ संकलन केन्द्रबाट कालिमाटी बजारमा आएपछि ठूला थोक व्यापारीले साना थोकमा बिक्री गर्छन् । साना थोकबाट खुद्रा व्यवसायीहरूले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको विभागको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यमा आउन न्यूनतम १ देखि ३ तहसम्म पार गनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा प्रतिकिलो तरकारीको मूल्यमा १ सय ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यसम्ममा आइपुग्दा काउलीको मूल्यमा ४५.४५ प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ । थोकदेखि खुद्रा मूल्यसम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशत बढछ । समग्रमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८१.८२ प्रतिशत बढने देखिएको छ ।

विभागले गत साता गरेको अध्ययन अनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यमा गोलभेडा ६६.६७ प्रतिशत, थोकदेखि खुद्रा मूल्यमा ३३.३३ प्रतिशत र कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय २२.२२ प्रतिशतले मूल्य बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार काभ्रे र धादिङमा किसानले काउलीमा प्रतिकिलो औसत ५५ रुपैयाँ पाएका छन् । थोकमा औसत मूल्य ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । खुद्रामा भने १ सय रुपैयाँदेखि १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । किसानले प्रतिकिलो गोलभेडाको मूल्य ४६ रुपैयाँ पाउँछन् । थोक मूल्य ७५ रुपैयाँ पर्छ । खुद्रामा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार कतिपय किसानलाई बीउ, मल, आर्थिक सहयोग बिचौलियाले उपलब्ध गराउँछन् । त्यसको फाइदा बिचौलियाले तरकारीमार्फत उठाउने गरेको उनले बताए । ‘किसानले स्थानीय मध्यस्थकर्तालाई नै तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि देखियो,’ उनले भने । मूल्य वृद्धिमा कालिमाटी तरकारी बजार पनि उत्तिकै दोषी रहेको विभागको ठहर छ ।  मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले उपलब्ध गराउने दैनिक मूल्य र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर छ । समितिले अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गरेको छैन । अध्ययनका क्रममा किसानले मूल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

समितिको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार नै त्यहाँका खुद्रा व्यापारीलाई तरकारी बेच्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए । कृषकदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा पार गर्नुपर्ने चरणहरूलाई घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न कृषक सहकारीहरूको आफ्नो स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘कृषकलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने तथा बीउबीजन, विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । मूल्य वृद्धि हुनुमा आपूर्तिको समस्या नभई बिचौलिया रहेको उनले बताए । ‘किसानलाई उत्पेरित र बिचौलियालाई अनुगमन गर्न सके मूल्य स्वत: घट्छ,’ उनले भने ।

समाचार स्रोत ः कान्तिपूर दैनिक