पोखरा, ३० फागुन । वातावरण प्रदुषण गराएको भन्दै नेपाल सरकारले २०७४ चैत्र १ गते वाट २० वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनलाई चल्न नदिने तयारी गरेको छ ।

२०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयवाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सेवाका सवारी साधन हटाउने निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न अन्तिम कसरत गरिरहेको छ ।

सरकारको यो निर्णयवाट करिव ६ हजार वढी भाडाका सवारी साधनहरु सडकवाट विस्थापित भर्ई कवाडी खानामा थन्कने छन् ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिन यातायात व्यवसायीहरुको  यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सर्वोच्च यातायात राष्ट्रिय महासंघले चुनौती दिने भएका छन् ।

उनीहरुले पूँजी पलायन हुने र त्यसवाट हजारौंको रोजी रोटी गुम्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको अलोकप्रिय निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

तर सरकारले यो निर्णयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो चैत्र १ गते वाट सडकमै उत्रेर अनुगमन गरी कारवाहि गर्ने जनाएको छ । सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन लाई २० वर्षे नीति अक्षरस कार्यान्वयन गरिने बताएको छ ।

पर्यटन नम्बरका सवारी साधन समेत चल्न नपाउने गरी विभागले देशभर रहेका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय गर्ने सरकार र अवज्ञा गर्ने व्यवसायी वीच ठूलै टक्कर हुने अवस्था देखिएको छ ।

गण्डकी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई अभिलेख कायम रहेका मध्य १६०४ वटा सवारी साधन २० वर्ष पूराना छन् ।

कार्यालय प्रमुख अच्युत रेग्मीले चैत्र १ गतेबाट २० वर्ष पुराना भएका सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन प्रहरी सहितको अनुगमन समिति वनाएरै सडकमा उत्रने वताए ।