पोखरा, २५ चैत । नेपाल राष्ट्रिय घरभाडा सरोकार समिति पोखराले प्रदेश नम्बर ४ का भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापालाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिले घरभाडा सँग सम्वन्धित विभिन्न १२ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । समितिका अध्यक्ष यमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको महासचिव कमलप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा घर बहाल लिँदा र दिँदा सम्झौता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न, दुई÷दुई वर्षमा १० प्रतिशत सम्म भाडा बृद्वि हुने व्यवस्था गर्न, धरौटी रकम लिनेदिने कार्य रोक्न, घरधनी आफैलाई आवश्यक परेको बहाना बनाएर बहालमा बस्नेलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्न, सम्झौता अवधिभर बस्न पाउने व्यवस्था गर्न तर हटाउन परे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

साथै ज्ञापनपत्रमा घरधनीले पानी, बत्ती, सोकपिट, शौचालय सुविधा अनिवार्य उपलव्ध गराउन, दुवै पक्षबाट राज्यको कानुन उचित पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, घर बहाल कर घरधनीबाट लिने व्यवस्था गर्न, घर बहाल सम्वन्धी निर्देशिका÷कानुन बनाएर लागु गर्न र घर वर्गिकरण गरी बैज्ञानिक भाडादर लागु गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले समितिले उठाएका विषयको प्रशंसा गरे । आवश्यक विषयबस्तु उठाउनु भएको छ मन्त्री थापाले भने – ‘तपाईहरुले उठाएका विषयलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक पहल थाल्ने छु ।’

पोखरामा व्यवसाय संचालन गरेकामध्य ९० प्रतिशतले घरभाडामा लिएर व्यवसाय संचालन गरिरहेको समितिको भनाइ छ ।