पोखरा, १८ भदौ । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले निस्कासित पत्रकारको पुनर्वहाली र पत्रकार ओम हमाललाई रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत् सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

युनियनको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

सरुवा भइ बुधबारमात्र कास्कीमा पद बहाली गरेका प्रजिअ केसीले पत्रकारले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई जस्ताको त्यस्तै केन्द्रमा पठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले सरकार पत्रकारमैत्री नभई तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको बताए ।

‘सरकार दिनप्रति दिन निरंकुश बन्दै गइरहेको छ, श्रृङ्खलाबद्व रुपमा पत्रकारलाई सरकारी स्वामित्वका संचारमाध्यमबाट निकाल्ने र विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई पक्राउ गर्दै छ,’ युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले भने, ‘सरकारका यस्ता गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन।’ उनले आफूसहित सबैलाई जेल हालेर देश चलाउन चेतावनी दिए ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउन केन्द्रीय सदस्य टंक अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की उपाध्यक्ष विमला भण्डारी, कास्की सचिव प्रदिप पौडेल, पत्रकार यदुनाथ बञ्जरा, कमल पौडेल लगाएत पत्रकारको सहितको टोली संलग्न थियो ।

निष्काशित पत्रकारलाई तत्काल पुनर्वहाली गर्न यसअघि पटक पटक दबाब दिँदै आए पनि रेडियो नेपालको व्यवस्थापन पक्षले कुनै सुनुवाइ नगरेकाले केन्द्रीय समितिले थप आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पहिलो चरणमा आज देशभरबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा सरकार दिन प्रतिदिन मिडियाप्रति आक्रामक बन्दै गइरहेको र पोखराका व्यावसायिक पत्रकार ओम हमाललाई अमानवीय ढंगबाट गिरफ्तारी गरिएको घटनाप्रति खेद प्रकट गरिएको छ । अदालतको आदेशमा रिहा भए लगत्तै पुनः पक्राउ गरी सरकारले कानूनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै पत्रकार हमाललाई तुरुन्त बिनाशर्त रिहाइको माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अन्य सरकारी सञ्चारमाध्यममा पनि वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि काम गरिरहेका व्यावसायिक पत्रकारलाई निस्कासन गरी आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भर्ति गर्ने तथा स्ट्रिञ्जरको म्याद थप नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विभिन्न प्रावधान रहेको र सर्वत्र विरोध भएपछि केही समय स्थगन गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरोकारवाला संघसस्थासँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी एकाएक राष्ट्रियसभाबाट प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

साथै,सरोकारवालासँगको सहमतिको हवाला दिँदै विवादास्पद प्रावधान राखेर प्रेस काउन्सिलले असोज ६ देखि आचारसंहिता लागू गर्ने भनेकोमा असहमति जनाइएको छ ।  विवादास्पद प्रावधान राखेर आचारसंहितालाई कानूनको रूपमा ल्याउन खोजेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

प्रेस युनियन सदैव पत्रकारको हकहित र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहने प्रण गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दछ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।