गण्डकी, ६ पुस । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार कार्य समुदायको विरुद्धमा रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले आज गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री दिपक थापालाई कार्यकक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघीय वन नियमावलीको मस्यौदाको नियम २३(३) मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्लावन पैदावार आपुर्ति समितिमा उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको वन ऐन समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सहमतिमा तत्काल निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा असफल प्रमाणीत भएको चाक्ला वन र साझेदारी वनको अवधारणालाई निर्माण गरिने प्रदेश वन ऐन मस्यौदामा खारेज गरिनुपर्ने, सामुदायिक वनहरु र सरकारको संयुक्त लगानिमा आधारित गौरबको आयोजना वन उद्यम सञ्चालन गरि हरित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षित आयोजना(एक्याप) लाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिंदंै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यतन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरि सामुदायिक सहभागितामा नयाँ ऐन बनाएर लागु गर्न पेश गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई खारेज गरेमोमा धन्यवाद दिंदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्दै वनको सघन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने खालको अधिकारमुखी दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आधाति दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासंघको जोडदार माग रहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको अवधी सकिए पश्चात नियमित परिमार्जन गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहेका वन कार्यालयहरुबाट तत्काल प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरी सामुदायिक वनमा सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री थापाले ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सरकार र सामुदायिक वन समुहको सहकार्यमा प्राकृति श्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्दै आयआर्जनसंग जोड्नेतर्पm लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश वन ऐन तथा नियमावली निर्माण भई रहेको उल्लेख गर्दै तयार भएको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिंन वन महासंघ लगायत सरोकारवाल सवै पक्षसंग छलफल गरेर अन्तिम रुपमा दिइने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय समुदायको प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकारको रक्षा गर्दै गरिव तथा विपन्न गएको जीवनस्तरमा सकारत्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि पैरवी गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालमा २२ हजार भन्दा बढी वन समूह आवद्ध रहेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक वनको अधिकार कटौति गर्ने र मानव अधिकारको समेत उल्लंघन गर्नेगरी विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा र विस्तार गर्ने, सामुदायिक वनमा अन्यायपूर्ण किसिमको कर लगाउने र वन पैदावारको नियमित उपयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता कृयाकलाप बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले भन्नुभयो, मागको सम्वोधन नभएमा महासंघ विरोध सभा, धर्ना लगायत दोश्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै मुलुकका सात वटै प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र जिल्लाका हकमा डिभिजन वन कार्यालयमा माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी भई रहेको छ ।