काठमाडौँ, १० पुस (रासस) । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पूर्णता दिएरमात्र कर्मचारीको माग पूरा नहुने भएकाले एकपक्षीयरुपमा गरिएको नियमावली संशोधनको निर्णयलाई सच्याउन माग गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा रेडक्रसलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

डेढ वर्षअघि गठन भएको तदर्थ समितिले नियमावली संशोधन गरी कर्मचारी आतङ्कित गरेकाले त्यो निर्णय सच्याउन कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले माग गर्नुभएको छ ।

तदर्थ समितिले समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पत्राचार गर्दा पनि विधान एवम् नियमावलीविपरीतका गतिविधि जारी राखेको, केन्द्रीय कार्यालय बाहिर बैठक बसेर गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

तदर्थ समितिका अवैध निर्णय खारेजीको माग गर्दै रेडक्रसका कर्मचारी दुई साताअघिदेखि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै धर्नामा बसेका हुन् । तदर्थ समितिको २०७७ साल पुस ९ गतेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र निर्देशकको पदावधि पाँच वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय सोसाइटीको नियमावलीविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए । प्रशासनले विधान एवम् नियमावलीविपरीतका काम नगर्नु भनी सोसाइटीलाई पत्राचार गरेको छ ।

तदर्थ समितिले प्रशासन कार्यालयका पत्राचार विपरीत कार्यकारी निर्देशक र एक निर्देशकलाई सेवाबाट अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

तदर्थ समितिको गत मङ्सिर २२ गतेको निर्णयले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकलाई अवकाश दिएको हो । सहकर्मीलाई अवकाश दिएपछि सोसाइटी कर्मचारी सङ्घको ब्यानरमा एक हप्तादेखि विधिको शासनको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा मनिता राजभण्डारीलाई निकालेपछि तदर्थ समितिले ती पदमा विज्ञापन गर्न लागेको जनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही पुस ३ गतेदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

सरकारले २०७७ साउन १२ गते रेडक्रसको तत्कालीन कार्य समिति भङ्ग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।

कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालत पाटनले थप गरेकामा त्यो पनि पुस ३ गते सकिएको कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।

सङ्घको नेतृत्वमा कर्मचारी विभिन्न विषयमा कुरा सुनलगायत ‘प्ले कार्ड’ राखेर तालाबन्दीसहित धर्नामा बसेका छन् । सोसाइटी तदर्थ समितिका अध्यक्ष तिमल्सिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक हटाउने निर्णय गलत भनी नलेखेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

कर्मचारीले म्याद सकियो भनी हल्ला गरे पनि आगामी माघ ४ गतेसम्म तदर्थ समितिको समय बाँकी रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । मानवीय सेवामा समर्पित हुने भनी विश्वमै नाम कमाएको रेडक्रस नेपालमा भने पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिने गरेको छ । कर्मचारीको आन्दोलनले रक्त सञ्चारलगायत सेवा पनि प्रभावित भएका छन् ।