पोखरा, ५ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गर्दै गरेको युवा उद्यमशिलता नीतिको सारसंक्षेपमाथि मंगलबार पोखरामा छलफल गरिएको छ ।

नेपालमा युवा उद्यमशिलताको अवधारणा, अवस्था र प्रवृत्ति एवं उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा रहेको चुनौति, बाधा र असहजता पहिचान गरी समाधानका व्यवहारिक र उपयुक्त रणनीतिक उपाय पहिल्याउने उद्धेश्यले यो नीति तयार गर्न लागिएको हो । यसले सरकारलाई वास्तविक नीति तर्जुमामा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र साउथ एसियन लिडरसिप फर अन्टरप्रनरसिप कार्यक्रमले सहयोग र सहकार्य गरेका छन् । नीतिलाई अन्तिम रुप दिनु अघि सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव लिने उद्धेश्यले गण्डकी प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । छलफलमा युवा उद्यमी, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, महिला उद्यमी प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्व र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि गरी ६१ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कार्यक्रममा युवा उद्यमशिलता विषयमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । युवा उद्यमशिलता कुनै वंशाणुगत विषय नभएको बताउँदै उहाँले लगानी मार्फत् आफ्नो क्षमता र दक्षताले आर्थिकोपार्जन गर्नु नै उद्यमशिलता भएको बताउनुभयो ।

जागिर खाने भन्दा पनि जागिर सिर्जना गर्नेतर्फ युवाहरुको ध्यान जानुपर्ने सुझाव राख्दै ढुंगानाले यसका लागि सरकारले सार्वजनिक नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा तर्जुमा गरिएका नीतिहरु अनुसन्धान भन्दा पनि ज्ञानमा आधारित हुँदा र युवा मैत्री नहुँदा परिणाम राम्रो नदेखिएको स्मरण उहाँले गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने, अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच जोडिन नहुने, उपभोक्ता अदालतको गठन हुनुपर्ने, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट गेटवेमा जोडिनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धि अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने जस्ता सुझाव राख्नुभएको थियो । दक्ष श्रमशक्तिको उत्पादन, घरेलु उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने कर घटाइनुपर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि थियो ।

सो अवसरमा आफ्नो भनाई राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी भए पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको बताउनुभयो ।

कूल रोजगारीमा ६५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष भट्टचनले उद्योग व्यवसाय कोभिड १९ ले थला पर्दा बैंकको ब्याजदर बढाएर व्यवसायीलाई प्रताडित बनाइँदा सरकार रमिते बनेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष सूर्यवहादुर भुजेलले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा ध्यान दिन सुझाव राख्दै उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि छ महिनादेखि चार वर्ष सम्म लगाउने सरकारी शैली फेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यवसाय दर्तामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले उद्योगीलाई के गर्दा सहज हुन्छ सो सम्वन्धी नीति र कानूनहरु बनाइनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

कार्यक्रमको प्रारम्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले छलफलको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।