पोखरा, १ मंसिर । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान), कास्कीको १० औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा भट्टले सरकारले चालु बजेटमा आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
२०६५ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील क्यान कास्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले नवीनतम प्रविधि तथा आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तरगत राख्न तपाईंहरुले पहिल्यैदेखि माग गर्नुभएको हो । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो।
स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै भट्टले अहिले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउने सर्वसाधारणको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जनाउनुभयो ।
सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने सरकारी नीति मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको सरकारले बुझेको छ’– भट्टले भन्नुभयो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।
आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि क्यान जस्ता संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको रहेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ नीति, कानून तथा निर्देशिकाहरूमा क्यान महासंघले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेकोमा पनि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।