पोखरा ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले मुलुकमा सामुदायिक वन उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्थाको अभवाले वन डढेलो बढ्ने गरेको बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशद्धारा पोखरामा आयोजित वन उद्यम, विकास पर्यापर्यटन विषय अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै उनले वन क्षेत्रको खेर जाने वन पैदावार उपयोग नहुँदा प्रत्येक बर्ष डढेलोको प्रकोप बढ्ने गरेको बताए ।
‘हिँउदको मौसममा वन क्षेत्र सुक्का हुने र पात पतिङगरमा छिटो आगोले टिप्ने हुँदा जोखिम बढ्ने गरेको हो’ उनले भने, ‘वन समुहका उपभोक्तामा सोत्तरलाई संकलन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न उद्योग ऐनले सामुदायिक वन उद्यम दर्ता रोकेको छ ।’
उपभोक्ताले वनको संरक्षण संवद्र्धन र विकासमा योगदान गर्दै आएको बताउँदै उपयोगमा कतिपय कानूनी अड्चनले गर्दा उपयोगको पाटो कमजोर बन्दै गएको कारण संरक्षणमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै उनले सामुदायिक वन उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग जोडदार माग गरे ।
मानव वन्यजन्तु द्धन्द बढ्दै जाँदा सुरक्षाको कारण स्थानीय वासिन्दा सहर केन्द्रित हुन बाध्य हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जमिन बाँझीएको उनको भनाई थियो ।
तीनै तहका सरकारले वनको संरक्षणकर्ता उपभोक्तालाई विभिन्न वाहनामा दुःख दिने गरेको बताउँदै उनले वन कार्यायोजना विधानको परिधिभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न उपभोक्ता समुहलाई आग्रह गरे । वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने प्रत्येक संरचनामा फलाम होईन काठ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमाल, केन्द्रीय सदस्य हरि बास्तोला, दोव बहादुर कार्की, खुमप्रसाद सुवेदी, पशुपति ठकुरी, सिता गुरुङ, सिता खड्का, रत्ना घिमिरे डोलकुमारी सापकोटा, प्रदेश महासचिव आसु विक, सचिव केशवचन्द्र न्यौपाने लगायतले वन क्षेत्रको महत्व र उपयोगका सम्वन्धमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश कमिटी लगायत जिल्ला अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लेखनाथ महोत्सवमा शनिबार दर्शकको भिड, १ करोडको कारोबार
कास्की बचत तथा ऋण सहकारीकोे २४ औँ साधारण सभा
नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघ कास्कीको अध्यक्षमा देविप्रसाद
२० औं लेखनाथ महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक–मन्त्री भट्टराई
Archives
Archives