पोखरा, २१ साउन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् पोखराले आरक्षण सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित भएको ठहर गरेको छ ।

परिषद्ले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी विगतमा भएका १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन आदिवासी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित÷ महिला लगायत विभिन्न आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा उल्लेखित समावेशी लोकतन्त्रनको मर्म र भावान विपरित भएको यस तर्फ ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खेम पुनमगरले हाल नेपाल लगायत अन्य विभिन्न मुलुकहरुमा पनि अभ्यासमा ल्याईएको आरक्षण प्रणालीले विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न केहि हदसम्म सहयोग गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो ।

मुख्य सचिव सुजन लामाले सवै वर्ग, क्षेत्र, लिड्ड, भाषा, धर्म र सम्प्रदायहरुको हक अधिकारमा अंकुश लगाउने कार्य भईरहेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति आन्दोलनको लागि बाध्य हुने बताउनुभयो ।

यसैबीच, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेशले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर मनाउने भएको छ ।

कोभिडका कारण आफ्नो संस्कृति झल्कने कार्यक्रम नगरीकन राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने मुख्य सचिव लामाले जानकारी दिनुभयो ।

२७ औं आदिवासी जनजाति दिवस साउन २५ गते पोखरा रंगशाला अगाडि मगरसंघको हलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने लामाले जानकारी दिनुभयो ।