– रमेश लम्साल

काठमाडौँ, २९ साउन (रासस) : देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमश: विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।

आव २०७५/७६ मा यो सङ्ख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो ।

सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमश: बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरि नै रह््यो ।

आव २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमश: सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् ।

चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।

यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् ।

बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता

सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप) मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् ।

ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन ।

विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ ।

विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।

भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।

दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।

चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ ।

सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ ।

स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।