• बिन्दुकुमार  थापा

विसं २०३० को दसकमा आधुनिक पोखराको विकासक्रम सुरु भयो । त्यतिबेला हामीलाई लागेको थियो, सभागृह चोकदेखि बिपीचोकसम्मको बाटो यति चाक्लो किन चाहिएको होला, यहाँ त हवाईजहाज नै ल्यान्ड गर्न सक्छ भनेर । सरकारी अधिकारीहरुकै अगुवाइमा विमानस्थल र बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरियो । यत्तिको बजार हुँदा हुँदै किन ठूला पूर्वाधार चाहिए भन्ने अवस्था पनि थियो । अहिले त्यही न्युरोडको बाटो हामीलाई साँघुरो भइसकेको छ । अनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बल्ल बन्न लागेको छ । बसपार्क यसै अलपत्र छ ।

यसबीचमा धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र नै समाप्त भयो । निरंकुश शासनसत्ता नै विकासको वाधक हो भन्ने भान हामीमा थियो । २०३६ सालको आन्दोलन हुँदै २०४६ सालमा एक दलीय पञ्चायती शासन ढल्यो । नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो अब विकासको मूल फुट्छ भन्ने । नागरिक अनुकूलको संविधान बन्यो ।

– विकासको पहिलो आधार नै अहिले सडक सञ्जाल हो । यसैलाई प्राथमिकतामा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले काम थाल्नुपर्छ ।

संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर एकमना सरकार पनि बनायो । नागरिकले जस्तो चाहना र उत्साहले जनप्रतिनिधि चुनेका थिए, त्यस अनुसार दलहरु अघि बढ्न सकेनन् । पार्टीभित्रै हुने अनावश्यक खेल र दलका नेताहरु जिम्मेवार हुन नसक्दा अहिले संघीय गणतन्त्रमा आइसक्दासमेत नागरिकहरु ढुक्क भएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।

राजनीति र विकास परिपुरक नै हुन् । हो, विकासका लागि उदार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक पर्छ । तर, हामी विकासमा कहिले अघि बढ्ने त ? राणा शासनदेखि नै जप्दै आएको विकासको मन्त्र अहिले पनि जपिरहेका छौं । तै पनि मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । समयक्रमसँगै विश्वले प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । यसले विश्वलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ बनाइदिएको छ । नेपालले पनि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को छ मारेकै छ । तर विकासका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नबन्दा प्रविधिको उच्चत्तम प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

अहिले ‘स्मार्ट सिटी’ ले जताततै चर्चा पाएको छ । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा सबैजसो दलका उम्मेदवारले यसलाई ‘मुख्य नारा’ नै बनाए । समग्र पोखरा क्षेत्रको विकासको लागि गर्नुपर्ने तमाम सानातिना कुरालाई ख्यालै नगरी ल्याइएका यस्ता ‘सस्ता नारा’ बाट हामीले केही पाउने वाला छैनौं । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम पोखरा प्रदेश नम्बर ४ को निर्विकल्प राजधानी हो । आसपासका साना सहरको तुलनामापोखरामा भौतिक पूर्वाधार भए पनि पर्याप्त छैनन् । प्रादेशिक राजधानीका लागि चाहिने धेरै खाले सुविधाको प्रबन्ध गर्नुछ । विकासको पहिलो आधार नै अहिले सडक सञ्जाल मानिएको छ । यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्नुपर्छ । पोखरा बजार र आसपास क्षेत्रका सडक फराकिला छैनन् ।

Pic. THT

ग्रामीण भेगमा बनाइएका सडक प्राविधिक रुपमा योग्य छैनन् । सडकको स्तर अत्यन्त कमजोर छ । राजमार्ग क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गतिमा गाडी गुड्छन्, त्यहाँ नै व्यापारिक केन्द्र फस्टाएका छन् । घना बस्तीका कारण राजमार्ग चाक्लो बनाउन नसकिने अवस्था पनि विद्यमान छ । खोला खोल्सीहरुमा पर्याप्त पुलपुलेसा नहुँदा पनि आवागमन सहज हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सामान ओसारपसारमा कठिनाइ त भएकै छ, सार्वजनिक यातायात प्रणाली यसबाट प्रभावित भएको छ ।

विकासको लागि पहिला सपना देख्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर ४ त्यो पनि पोखरासँग प्रशस्त सम्भावना छन् । उत्तरी नाका कोराला र दक्षिणी नाका त्रिवेणी हाम्रा विकासका मुख्य ढोका हुन् । विकासको गतिमा लम्केका यी गतिशील राष्ट्रसँग सुमधुुर सम्बन्ध गाँसेर हामी हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं ।

उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी—जोमसोम ७८ किमी कालोपत्रे सडकका लागि २ अर्ब ५० करोड र जोमसोम–कोरला १ सय १० किमी २ लेनको ग्राभेल सडकको स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । यतिबेला बेनी जोमसोम सडक खण्डमा ४ वटा निर्माण कम्पनीले काम थालेका छन् भने जोमसोमदेखि कोरलासम्म ७ निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेका छन् ।

बेनी जोमसोम कोरला सडक अबको ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । १० मिटर फराकिलो र यातायातका लागि सहज सडक निर्माण भएपछि पोखरादेखि कोरलासम्मको यात्रा ६ घन्टाभित्र पूरा गर्ने सकिने छ ।सडक सहज भएमा दैनिक हजारौं पर्यटक पोखरा हुँदै मुस्ताङ आवत जावत गर्न सक्नेछन् ।

सरकार कोरला सडक विस्तार गर्ने अभियानमा जुटेको छ। नाका सञ्चालनका लागि सरकारले लोमान्थाङ र छोन्हुपमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा लिएको छ । सरकारले भन्सार अध्यागमन,सुख्खा बन्दरगाह र सुरक्षा निकायका लागि जग्गा लिएको हो । कोरला नाका सञ्चालनमा आएपछि पोखरा हुँदै दक्षिणको त्रिवेणी तथा सुनौली हुँदै दक्षिण भारतसम्मको यात्रा सहज हुनेछ ।

यता नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणीले प्रदेश नम्बर ४ लाई भारतसँग जोड्ने छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्व बोकेको त्रिवेणी क्षेत्र यो क्षेत्रको अर्को गौरव हो । त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजले नै प्रदेश नम्बर ४ लाई सिधा भारतसँग जोडेको छ । प्रादेशिक चुनाव लगत्तै त्रिवेणीमा रहेको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति हुनेछ ।

भारतीय तीर्थयात्री एवं पर्यटकलाई त्रिवेणी हुँदै कावासोतीबाट सिधै पोखरासम्म जोड्नको लागि पनि नवलपुर उत्तमस्थल हो । प्रस्तावित राजधानी पोखरा र प्रस्तावित नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीबीचको दुरी जम्मा ९० किमी छ । कावासोती–भीमाद–पोखरा जोड्ने बाटोलाई प्रादेशिक राजमार्ग बनाउन भइरहेका प्रयास सफल भएमा अन्य प्रदेशको तुलनामा ४ नम्बर सर्वोत्कृष्ट बन्ने नै छ ।

पहाडी क्षत्रेमा उत्पादित सुन्तला, अदुवाजस्ता नगदे बाली बेचबिखनका लागि यही बाटोले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । कावासोतीदेखि उत्तर कालीगण्डकीसम्म जोड्ने कच्ची सडक धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । तनहुँ र नवलपुरको डेढगाउँलाई जोड्न कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल बनिरहेको छ ।

काठमाडौं–पोखरा दू्रतमार्ग सँगै चितवन र लुम्बिनीलाई छोटो दुरीबाट जोड्न अहिले भइरहेका राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले चासो देखिाइसकेको छ । चितवन–पोखरा–लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय जरुरी देखिन्छ । पहिला सञ्चालनमा आएर रोकिएको पोखरा देखि चितवन र भैरहवासम्मको हवाई सेवा अहिले सञ्चालनमा आएको छ । यसले पनि पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै आर्थिक गतिविधि चयायमान बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

पोखराबाट भौगोलिक रुपमा निकै नजिक रहेर पनि स्याङ्जा, कुस्माजस्ता बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको देखिएको छ । पोखरा बाहिर पनि सहायक सहरको दू्रतत्तर विकासका लागि यस्ता ठाउँ जोड्न सुरुङ मार्ग आवश्यक देखिएको छ । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ पोखराबाट स्याङ्जा र कुस्मा अबका केही वर्षमा सुरङमार्गबाटै छोटो दुरीमा पुगिनेछ ।

यी र यस्ता विकासका लागि नेतृत्व लिने भनेकै राजनीतिक दलका नेताहरुले हो । नेतृत्वमा रहनेहरु सबैखाले विषयमा पोख्त नभए पनि प्राविधिकको उचित परामर्श लिएर अघि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ । हो, देश विकासको नारा लगाउँदै राजनीतिमा जीवन कटाउनेहरु प्रशस्तै छन् । राजनीतिक नारासँगै विकासको ‘भिजन’ अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पद पाउनकै लागि र सत्तामा पुगेर रमाउनका लागि कसैले राजनीतिलाई भ¥याङ बनाउनु कदापि राम्रो मानिँदैन ।

संघीय र प्रादेशिक चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा कस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु¥याउने भन्ने बारेमा मतदाता सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । जो बिना स्वार्थ राजनीतिमा लागेको छ, विकास बुझेको छ र नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पनि उसले आम नागरिकको हितमा मात्र काम गर्नसक्छ उसैलाई आम मतदाताले साथ दिनुपर्छ ।

(थापा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पूर्व अध्यक्ष हुन्)

थापाको यो लेख समाधान दैनिकमा प्रकाशित छ ।