पोखरा । कास्कीमा रहेका सामुदायिक सेवा केन्द्र एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवाले नयाँ वन्न लागेको नेपाल प्रहरी ऐनमा सामुदायिक (प्रहरी) सेवा केन्द्रलाई पनि समेट्न आग्रह गरेका छन्।
कास्कीमा रहेको सामुदायिक सेवा एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय कास्कीका अध्यक्ष भिम पराजुलीको नेतृत्वमा काठमाण्डौ गएको टोलीले सामुदाकिय (प्रहरी) सेवा केन्द्रहरुलाई पनि प्रहरी ऐनमा समेटी वैधानिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।
टोलीले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई भेट गरी वैधानिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।
टोलीमा जिल्ला समन्वयका पदाधिकारी कास्कीका रहेका सामुदायिक प्रहरी सेवा एव् सामुदायिक प्रहरी सेवा पृथ्वीचोक, बैदाम, बगर, माटेपानी, लेखनाथ, कालिका र हेमजाका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
नगारिक र प्रहरीको पुलको रुपमा कार्य गर्दै आएको सामुदायिक (प्रहरी) सेवा केन्द्रहरुले हाल संस्था दर्ता ऐन बमोजिम जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भई प्रहरीले गर्ने काम कारवाहि गर्दै नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी र काम कारवाहीमा सरिक भई प्रहरीको नजिकको सहयोगी संस्थाको भूमिकामा खटिरहेका छन् ।
‘हामीले गर्ने हरेक गतिविधि नेपाल प्रहरीलाई सहयोगीको रुपमा रहेको छ, तर नेपाल प्रहरीको प्रचलित ऐन तथा अन्यै कुनै कानुले हामीलाई चिनिरहेको अवस्था छ्र्र्रैन’ अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, ‘नयाँ वन्न लागेको प्रहरी ऐनमा सामुदायिक (प्रहरी) सेवा केन्द्रहरुको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणाको विषयमा समावेश गरी कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्न सकिएमा केन्द्रहरु दीर्घकालीन रुपमा अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सामुदायिक (प्रहरी) सेवा केन्द्रहरुलाई नयाँ वन्ने प्रहरी ऐनमा समावेश गर्ने वचन दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा सामुदायिक (प्रहरी) सेवा केन्द्रहरुले कास्कीमा गरेका गतिविधिका वारेमा पनि जानकारी गराइनुको साथै सामुदायिक सेवाका वारेमा छलफल समेत गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, सामुदायिक सेवा एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय कास्की तथा कास्कीमा रहेका सात वटै केन्द्रले गरेका गतिविधिको पुस्तक प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।