विराटनगर । शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा एक परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताईन् । उनलने भनिन्, ‘संविधानले अधिकार तोकेको छ, संघियताका तीनओटै तहका विशिष्टिकृत अधिकार छन्, तर सँगसँगै मिलेर गर्न सकिने काम पनि छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ।’
उहाँले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र आधारभूत तहमा कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताईन् । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरिन्।
शिक्षाका हरेक काममा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझेदारी तथा योगदान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन समयमै नआएतापनि ऐन नियमको कुरा मात्र देखाएर नबसी कर्मचारीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय र तराईमा बसको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ’– उनले भने । संघीय सरकारलाई विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिन उनको आग्रह थियो ।
बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्या र सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार, बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठकमा संघीय मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल दाहालले प्रदेश सरकारको अधिकार, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशको भूमिका, बजेट विनियोजन, प्रदेशका मुख्य कार्यक्रम लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।