सामान्य प्रशासन मन्त्रालय साँच्चि नै सामान्य नै थियो। कोही नेता त्यो मन्त्रालय सम्हाल्न पाउँ भन्ने सुनिदैनथ्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेको भागमा पर्‍यो त्यो मन्त्रालय। एमालेले चाहेर र रोजेर लिएको थिएन। एमालेबाट कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने छलफल चल्दै थियो। तर कोही नेताको दाबी सामान्यमा थिएन। त्यतिकैमा सांसद लालबाबु पण्डितलाई अफर गरियो। उनको विज्ञता त्यसमा थिएन। प्राविधिक विषयमा ज्ञान थियो उनको। जेलमा हुँदा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर पनि गरेका थिए। सुरुमा ‘नलेज’नै नभएकोले निर्णय लिन गाह्रो लाग्यो उनलाई। पछि इमान्दार प्रयास गर्दा कसो सफल नभइएला भन्दै हुन्छ भनी दिए। सामान्य प्रशासन मन्त्री बने पण्डित। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असामान्य बन्यो। मन्त्रालय दल र नेताहरुको तिरस्कारभन्दा माथि उठ्यो। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अनुभव।

आफ्नै कामको स्मरण:

जनताले सहज र सरल रुपमा भन्ने गर्छन् कि सरकारी काम कहिले जाला घाम। मैले सुरुमै तीनवटा कुरालाई मुख्यगरी प्राथमिकतामा राखेको थिए। एउटा राष्ट्रप्रति समर्पणको भावना कम देखियो; जसलाई राष्ट्रप्रति समर्पणको भावना छैन, उसले के सेवा दिन सक्छ ? त्यसकारण मैले विदेशको डीभी-पीआर लिएर यहाँ कर्मचारी भएर बस्न पाइदैन भनेर यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ गए।

अर्को नेपालमा सबैले सबै कुरा गर्ने। आफ्नो विज्ञता जुन विषयमा छ त्यो विषयमा काम नगर्ने। अथवा कामको जिम्मा चैं लिने तर काम अरुले नै गरिदियोस् भन्ने। यो स्थिति अन्त्यका लागि मैले सेवाहरुलाई विशिष्टिकरण गर्ने वाटोको सुरुवात गरे। ६ वटा क्लष्टरमा बाँडने गरी काम अघि बढाइयो। त्यसलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ। कस्तो देखियो भने लोकसेवा आयोगको सचिव आलुविज्ञ थिए त्यतिखेर। कोही भैंसीविज्ञ छ तर उ प्रशासनमा काम गर्छ। उसले भैंसीलाई उपचार गर्ने कुरामा आफ्नो विज्ञता देखाउदैन। आलु कसरी बढी उत्पादन हुन्छ? त्यतातर्फ जाँदैन। प्रशासनिक रुपमा जान चाहने। अनि प्रशासनको पनि कतिपय मान्छेमा के देखियो भने उ प्राविधिक मान्छे होइन तर प्राविधिक मन्त्रालयमा जान खोज्ने। मलाई दुइवटा कुरामा साह्रै नमिठो अनुभव भयो। अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुनुपर्‍यो भने इञ्जिनियर भएपनि हुने। डक्टर भए पनि हुने। जुन विषय पढेको भएपनि हुन खोज्ने। अनि भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुन प्रशासनको मान्छे तछाडमछाड गर्ने। त्यो भनेको गलत सोचाइकै उपज हो। त्यसैले सेवामा विशिष्टिकरणको पाटोमा ध्यान दिए।

अर्को पाटो जहाँ आत्मगौरव नै थिएन। म नेपाली हुँ, मैले नेपाल बनाउनुपर्छ र मैले नै यो देश बनाइन भने कसले बनाइदिन्छ? भन्ने भाव उच्च कर्मचारीहरुमै थिएन। त्यसैले मैले डीभी पीआरधारीहरुको अध्ययन गरेँ। विदेश मोहको जुन पाटो थियो त्यसलाई मैले समाप्त गर्न खोजेको हो। निषेध गर्न खोजेको हो। म जोगी हुँ घण्टी मात्र बजाए पुग्छ पूजा चाँहि गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता रह्यो भने के हुन्छ? घण्टी बजाउनु पूजाको एउटा पक्ष हो। त्यस्तै राष्ट्रलाई सेवा दिनुपर्नेमा हाजिर गर्छु भइगो नि भन्ने मान्यता देखियो। पद यहाँ राखेर अन्त जागिर खाने स्थिति थियो। त्यसलाई मैले रोक्ने काम गरे। त्यसमा पनि अझ विदेशमा पढ्न भनेर गयो पढ्दै नपढी १२/१३ वर्षसम्म उतै बस्यो। पढ्दैछु भन्यो अनि उतै भासियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न एकपटक विदेश गइसकेपछि ३० दिनभित्र नेपाल नफर्किए विदा क्यान्सिल हुने र सेवाबाट बर्खास्तीको बाटो सुरु गर्ने कामको थालनी गरे।

पछिल्लो अवधिमा अर्को पनि विधेयकमा ल्याउन बाँकी थियो निर्देशनका रुपमा त्यसलाई अघि बढाए। कोही पनि कर्मचारी विदेशमा पढ्न जान्छन् भने पढिरहेको ठाउँको ६/६ महिनामा प्रमाणित स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने। जसले गर्दा साँच्चै पढेको हो कि होइन भन्ने स्थितिको सुरुवात भएको थियो।

नेपालमा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या एकदम बढी हुने गरेको छ। सुविस्ताले काम भएको छैन। भीडभाड बढी भएकोले त्यहाँ सेवाग्राही कार्यालय खोलिदियो भने त्यहाँ व्यवस्थित हुने थियो। जनताले सहजरुपमा सेवा प्राप्त गर्ने थिए। त्यसैले मैले झण्डै १७५ वटा जति नयाँ सेवा केन्द्रहरु थप गरें। चाहे इलाका प्रशासनसँग जोडिएका होस् चाहे मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयसँग जोडिएको होस्। कतिपय आयुर्वेदिक सेवासँग सम्बन्धित केन्द्रहरु पनि थपिए। परराष्ट्रसँग सम्बन्धित केन्द्रहरु पनि त्यसमा परे। भीडभाड बढी भएपछि छिटो काम गरिदिन भन्दै अतिरिक्त लाभ लिन खोज्ने प्रवृतिको अन्त्यका लागि पनि यो कदम चालेको थिए। त्यतिखेर प्रष्टसँग मैले भने-‘भीडभाडमा पकेटमार हुन्छन्। पकेटमारीबाट सावधान गराउनका निम्ती खुकुलो बनाइदिएको हो।’ नारायणहिटीमा राहदानीका निम्ति बिहान ३ बजेदेखि लाइन लाग्थे। अहिले कोही १५ मिनेट पनि लाइन बस्नु पर्दैन। त्यसै आधारलाई लिएर मैले भीडभाड बढी भएका कार्यालयहरुमा डबल सिफ्टको व्यवस्था पनि गरेको थिए। त्यस्ता कार्यालयले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म सेवा दिइरहेका छन्।

घुस ल्याए टाउको फुटाउने चेतावनी:

मन्त्री भएको केही समयपछि मैले पूर्वाञ्चलक पत्रकार र मानवअधिकारवादी विराटनगरमा भनेको थिए। ब्रिफकेस आउँछ भन्छन्। नल्याउनु होला। गलत कामका निम्ति प्रस्ताव नगर्नुहोला। मेलामा पाकेटमार हुन्छन् पाकेटमारीबाट बच्नुहोला। यति भन्दाभन्दै पनि ब्रिफकेस बोकेर मेरो छेउ आउनुभयो भने म त्यो ब्रिफकेसले हानेर तपाईंको टाउको फुटाउने छु। त्यतिखेर तपाईं पत्रकारले मेरोविरुद्ध लेख्न पाउनु हुन्छ। मानवअधिकारवादीले झण्डा उठाउन पाउनुहुन्न। म डण्डित गर्नेछु भनेको थिए। त्यसैले मेरो कार्यकालमा साउनमा कर्मचारी सरुवाको मेला लागेन। मैले सिस्टम बसाली दिए। विज्ञापन नै गरिदिए। गुनासो वा समस्या भए मसहित सचिव, सहसचिव गरेर ४ जनाको मोवाइल नम्बरमा फोन गर्न भने। तर कसैले कम्प्लेन गरेन। मेरो चेम्वरबाट कम्पाउण्डभित्रको आउँछ भनेर अनुगमन गरें। सबै कोठामा सीसीटीभी राख्न लगाए। ९ वटा सीसीटीभीबाट अनुगमन गरिएको थियो।

गरे हुन्छ:

मलाई मन्त्री भएपछि नयाँ गाडी चढ्ने भन्ने अफर आएको थियो। मैले पुरानो नै भए हुन्छ भने। मैले गाडी नै फर्काइ दिए। पहिले पनि गाडी थिएन। मन्त्रीबाट हटेपछि पनि गाडी हुदैन। किन नयाँ नयाँ गाडी चाहियो र मलाई। अहिले पनि टेम्पो र बसमै हिड्छु। काम चलिरहेकै छ। मन्त्रालयको खाजा खर्च ८० हजार हुन्थ्यो त्यो मेरो पालामा २० हजारमा सीमित भयो। अहिले पनि सामान्य दिनचर्या छ। मेरो डेरा देखिरहुनभएकै छ। सामान्य छ। मन्त्री भएको मान्छे तल झर्नु पर्यो भनेर मैले अपमानित महसुस गर्नुपर्ने त छैन नि? मैले राम्रो खाजा खुवाउन सकिन भनेर अपमानित महसुस गर्नुपर्ने त छैन नि? आफूले आफैंलाई कुन रुपले बुझ्ने? अपराध गरेरै भएपनि मैले आफूलाई राम्रो देखाउनुपर्छ भन्नु आपराधिक मानसिकता हो। राम्रो गर्न अपराधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

नेपालमा निजामती प्रशासन:

हरेक देशको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी नै हो। नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई निजामति राष्ट्रसेवक भन्छन । नेपालको प्रशासन चुस्त, दुरुस्त छैन। यसको संरचना भूँडी ठूलो भएको जस्तो अशोभनिय किसिमको देखिन्छ। यसको संरचना नयाँ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई अहिलेको समयअनुकुल र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेछ। संख्यात्मक रुपमा कर्मचारीको संख्या नेपालको आवश्यकता भन्दा बढी। तैपनि कामको सन्दर्भमा हाकिमलाई सोध्नुभयो भने जनशक्ति पुगेन भन्छन्।

नेपालको निजामती राष्ट्रसेवकको जति संख्या छ त्यो संख्या धेरै छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दोस्रो सबैले काम पाएका छैनन्। तेस्रो फिल्ड वर्कमा जहाँ कामको जिम्मेवारी दिइएको छ त्यो ठाउँमा भन्दा पनि कुनै न कुनै शक्तिको प्रयोग गरिकन कर्मचारीहरु झण्डै झण्डै ५५ प्रतिशत जति काठमाडौं केन्द्रित छन्। थुप्रै सेवाग्राही केन्द्रहरु खाली छन्। उनीहरु त्यहाँ जान चाहदैनन्। गएपनि काम राम्रो काम हुन सकेको छैन। क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ तर त्यो क्षमतालाई प्रयोग भएको छैन। साररुपमा भन्दा जनताको मेहनत र पसिनाबाट जुन ट्याक्स उठ्छ, त्यही ट्याक्सबाट जुन सेवासुविधा कर्मचारीले पाउने गर्छन् सेवा सुविधाको प्रतिफल जनतालाई सेवा दिएरै गर्नुपर्छ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले।

अपुग छ कर्मचारीलाई सेवासुविधा:

निजामति राष्ट्रसेवकहरुलाई अहिलेको तलब र सेवासुबिधाले कम छ। परिवार अलि ठूलो छ र कमाउने एउटामात्र भएमा त्यो आम्दानीले पुग्ने स्थिति छैन। थोरथोरै खानुपर्ने र लुगा पनि त्यसैअनुसार लगाउनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीलाई पूरै काममा लगाउनु पर्छ र सेवासुविधा पनि थप्नु पर्छ। त्यसो गरेपछि जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम हुनु पर्छ। कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध बनाउनु पर्छ। मैले देशब्यापीरुपमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई राखेर प्रतिवद्धता गराएको थिए। म आफैँ ठाउँठाउँमा गए।

औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटनजस्ता समारोहमा म गइँन। झण्डै दुई अढाइ महिनामा मैले सचिवहरुको बैठक राख्थे। त्यसपछि डीजीहरुको बैठक राख्थे। क्षेत्रक्षेत्रमा गएर कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक राख्थे र, उनीहरुको समस्या बुझ्थे। उनीहरुबाटै हुन सक्ने कुरा त्यही समाधान गर्न भने। उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गरें। सुधारका लागि निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गरियो। त्यसले एउटा सन्देश थियो। पाँचौं संशोधनको तयारी गर्दैथिए। मुख्यतया दुइटा विषयमा तयारी गर्दै थिए। आरक्षित कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरुको उमेरमा एकरुपता गर्ने गरी ४० बर्ष कायम गर्ने। लगातार ३ वर्ष एकै ठाउँमा काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि अयोग्य बनाउने। यसबाट दुर्गममा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने थियो। बीचैमा सरकार परिवर्तन भयो। र मैले यो काम फत्ते गर्न सकिँन।

राजनीति बिगार्नमा कर्मचारीको हात?

नेपालमा मन्त्रीहरु पदमुक्त्त भएपछि मलाइ प्रशासनले साथ दिएन भन्ने पुरानै चलन छ। कतिपय प्रधान्मन्त्रीले पनि त्यसै भन्ने गरेका छन्। त्यो भन्नुको अर्थ म चलाउन योग्य थिइन भन्ने हो। नेतृत्व गर्ने भनेको सक्षम मान्छेले हो। प्रशासनले राजनीतिलाई र राजनीतिले प्रशासनलाई दोष दिने काम भइरहेको छ। यो विल्कुल गलत हो। दुइटैको विश्वास र सहयोगले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने हो। त्यसमा लिडर राजनीति नै हो। डीभी पीरमा मलाई राजनीतिबाट आक्रमण भयो। आक्रमणको प्रत्याक्रमण मैले नै गरेको हो। त्यसपछि प्रशासनिक रुपमा पनि आक्रमण भयो। मैले च्यालेन्ज गरे। ५० प्रतिशत कर्मचारी हटाएर पनि शासन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भनेर च्यालेन्ज गरे मैले।

संघीयतामा प्रशासन:

मैले संघियताका विषयमा केही अध्ययन गराएको थिए। अहिले संघियता के के न हो भनेर विकराल रुपमा उठाउन खोजिएको छ। तर त्यस्तो होइन। यही प्रशासनलाई स्थानीय र प्रादेशिक वा केन्द्रीय गर्न सकिन्छ। जुनसुकै बेला सरकारले खटाएको क्षेत्रमा जाने वा पठाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ। प्रदेशमा गए एक तहमाथिको पद चाहिन्छ भन्नु उपयुक्त होइन। स्थानीयमा गए दुई तहमाथि चाहियो भन्ने हो भने काम हुन सक्दैन। सकेसम्म आफूलाई मिल्दो प्रदेशमा जान्छु भनेर रोज्ने अवसर भने दिनुपर्छ। प्रादेशिक व्यवस्थापन तयार नहुँदासम्म केन्द्रीयबाट नै राष्ट्रसेवक खटिनुपर्छ।

पूर्वमन्त्री पण्डितसँग भदौ २२, २०७३ मा थाहा खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित