काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त जारी गर्न माग गरेका छन् ।

भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको उक्त अध्यादेश हालसम्म जारी नभएकोमा दुःखसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभालाई जोडेर ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था संविधानमा रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभामा महिला सदस्यको संख्या यकिन हुन नसक्ने हुनाले तत्काल राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेर मात्र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनेछ ।’

अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा आममतदाता, सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, शिक्षक, सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षकलगायत सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिइन् ।

संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक रुपमा मात्र रहेको तथा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि परामर्शको बहानामा दुई महिनादेखि अध्यादेश जारी नहुनु दुःखद् भएको  प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महिला संघका अध्यक्ष रेग्मी, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रजातान्त्रिक कानूनी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेल र नेपाल दलित संघका कार्यबाहक अध्यक्ष शम्भुहजारा पासवानले तत्काल अध्यादेश जारी नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।